Oman Income Tax. गल्फ कंट्री में पहली बार इस देश में आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। जी हां संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों में ओमान एक ऐसा देश है। जो 2028 से इनकम टैक्स लगाने जा रहा है। और यह टैक्स पर चुनने वाला पहला खाड़ी देश होगा। सामने आए मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि ओमान नया टैक्स 5 फ़ीसदी से वसूलेगा।
आप को बता दें कि खाड़ी देशों में आय़कर नहीं लगता है, क्योंकि यहां पर देशों के पास में प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री करके अच्छी आय प्राप्त होती है। ये देश अपनी सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और अन्य सरकारी खर्चों को फाइनेंस करने के लिए व्यक्तिगत आयकर नहीं लगाते है। हालांकि अब ओमान इस लिस्ट में बाहर हो जाएगा।
ओमान लगाएगा 5 फ़ीसदी टैक्स
ओमान के इस कदम से तेल से होने वाली आय पर निर्भरता को कम करना है, यह टैक्स सिर्फ उन लोगों पर लगेगा जिनकी सालाना आय 42,000 रियाल (1,09,000 डॉलर या करीब 93.7 लाख रुपये) या उससे ज्यादा है। खबरों में बताया जा रहा है कि इससे लगभग 1% सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग इस टैक्स के दायरे में आएगें।
बता दें कि ज्यादातर GCC में शामिल देशों की वित्तीय स्थिति मजबूत है। रिपोर्ट की मानें तो सिर्फ सऊदी अरब और बहरीन में इस साल घाटा हो सकता है। जिससे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी कहा कि इन देशों को भी इनकम टैक्स की जरूरत पड़ सकती है।
जैसा की आप को पता है कि ये देश प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली आय पर निर्भर है, जिससे मौजूदा समय में दुनिया में जीवाश्म ईंधन की ग्लोबल मांग कम हो रही है। और देश ईवी पर ज्यादा निवेश कर रहे है। इस कढ़ी में ओमान तेल से होने वाली आय पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, जिससे यहां पर कुछ आय टैक्स से वसुलने की तैयारी कर रही है।
इससे पहले ओमान ने निजीकरण के जरिए भी पैसा जुटाया है, जिससे सरकारी ऊर्जा कंपनी की खोज और उत्पादन इकाई का पिछले साल का 2 अरब डॉलर का IPO लाया गया था, जो एक बड़ा राशि का आईपीओ था ।
