केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। बजट 2025 से पहले ही आयोग के गठन का ऐलान तो हो गया था, लेकिन अब तक न तो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) तय हुए हैं और न ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के नाम सामने आए हैं।
इसी बीच, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training, DoPT) ने एक बार फिर अंडर सेक्रेटरी (Under Secretary) के चार पदों (स्तर 11) पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। इससे पहले पिछले महीने भी आवेदन की अंतिम तिथि को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून किया गया था। इन अधिकारियों की भर्ती डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर होनी है।
DoPT ने इन पदों के लिए 22 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया था। इसमें स्टाफिंग स्कीम (Staffing Scheme) के तहत व्यय विभाग (Department of Expenditure) में इन चारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे।
कौन कर सकता है आवेदन?
इन पदों के लिए अखिल भारतीय सेवा (All India Services) या केंद्र सरकार की किसी अन्य संगठित ‘ग्रुप ए’ सेवा (जो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में शामिल हो) के अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन पदों पर भर्तियां 8वें वेतन आयोग के कार्यकाल के बराबर समय के लिए की जाएंगी। आयोग का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही ये पद खाली हो जाएंगे, और संबंधित अधिकारी दूसरे पदों पर जाने के लिए पात्र हो जाएंगे। सरकार ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता दे सकती है जिनके पास भारत सरकार के भुगतान से जुड़े मामलों में काम करने का अनुभव हो और जिनके पास मजबूत डेटा स्किल्स (Data Skills) हों।
इंतजार की वजह क्या है?
अब इन पदों के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में अभी और समय लगेगा, और इसकी रिपोर्ट भी अगले साल देर से आ सकती है। वहीं, कर्मचारियों के प्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग के सदस्यों पर फैसला किया जाए।
हाल ही में, अधिकारियों के संगठन ने केंद्र सरकार से इस बारे में मांग भी की है। भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj) ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि आयोग के गठन में देरी होने से तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिससे पेंशनभोगियों में घबराहट और अनिश्चितता का माहौल है।
किसे मिलेगा फायदा?
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का फायदा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, रक्षा कर्मियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। ये सभी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के प्रस्तावों का लाभ ले रहे हैं।
